हत्याको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट

0
11

माघ १०, काठमाडौं। सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन थालिएको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरूद्ध हत्या मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले सभामुख बनाउन थालिएको प्रक्रिया, घटनाको अनुसन्धान गर्न र सापकोटालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट हालेका हुन्।  उक्त रिटको सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकिएको त्रिपाठीले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि माघ ७ गते उम्मेदवारी दर्ता थियो। सभामुखमा सापकोटाकोमात्र उम्मेदवारी परेपछि उनलाई १२ गते सभामुख निर्वाचन भएको घोषणा हुँदैछ।

सापकोटामाथि २०६२ सालमा तात्कालिन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेलापरेको थियो।

लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।

सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्। लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्‍यो।

आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्‍यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले  सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे।  उनको नियुक्ति विरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश गर्‍यो।

बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराईमन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरी रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।

सापकोटाको मुद्दामा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाउन अदालतले गरेको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले तीनवर्षअघि प्रहरी विरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

लामाले दिएको रिटको अन्तिम सुनुवाई र प्याकुरेलको अवहेलना मुद्दा लगायत सापकोटाका मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ। यसअघी उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपणतथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो।