देश कतातिर…..

0
9

भूवन के. सी. (जेरोम्)

भदौ २२, काठमाडौं । जहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ बिकास र समृद्धी हुन्छ । समुन्नत समाज र देश निर्माणको लागि पहिलो शर्त नै शान्ति हो । शान्ति बिना कुनै पनि दृष्टिकोणले देश समृद्ध हुन सक्दैन । तर हामी कहाँ अहिले शान्ती हराएको अनुभव आम नागरिकले गरेका छन । नेपालको न्याय क्षेत्र निकै महंगो भएको छ । आम सर्वसाधारणहरु आफ्नो न्यायको लागि वकिल सम्म पुग्न सक्ने अवस्था अहिले आम नागरिकको छैन । त्यही भएर पनि हुन सक्छ । अहिले यि सबै कुरा बिद्रोको रुपमा सडकमा आएका छन । आम सचेत नागकिहरुले बिद्रोह पोख्ने थलोको सडकलाई रुपमा लिने गरेका छन ।

यही भएर पनि हुन सक्छ बिषेश गरी काठमाडौको सडकहरु सधैं तातिने गरेका हुन्छ । पछिल्लो समयमा फेरि एक पटक सडक तातेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरेको बिषयमा न्याएको माग गर्दे तातेको सडक लामो समयसम्म सेलाउन । अहिले पनि निर्मला पन्तको लागि न्याय माग गर्दे बिभिन्न समयमा सडक तात्ने गरेको छ । पछिल्लो समय भने पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने सहित तीन व्यक्ति पक्राउ परेपछि सञ्चारकर्मी लागिछाने सहित तीन व्यक्तिको रिहाईको माग गर्दे काठमाडौ उपत्यका, चितवन एवं देशका बिभिन्न भागको सडकहरु तातेकाछन । यि घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ । नेपालमा न्याय हराउँदै गएको छ । दोषी व्यक्ति उम्कने र निर्दोषले कारवाही बेर्होनु पर्ने घटनाहरु बढ्दै गएकाछन ।

यसले गर्दा राज्यप्रति नै आम नागरिकको बिश्वास उड्दै गएको छ । कतिपय घटनामा दोषीलाई जोगाउन राज्य पक्ष र उच्च राजतीतिक नेतृत्व लाग्दा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको र मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेभिचार, हत्या, लुटपाट, डकैती, तस्करी बढेको अनुभव आम नागरिकहरुले गरेकाछन । सरकार र उच्च राजीतिक नेतृत्व भने तिनै भ्रष्टाचारहरुलाई जोगाउन लागि परेको आरोप आम सर्वसाधारणले लगाउन थालेकाछन । सरकारको उच्च नेतृत्वका उठवस तिनै भ्रष्टाचारीहरु संग हुने र उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व अथवा भनौ सरकार क्रै छत्रछायाँमा बसेर भ्रष्टाचार, तस्करी गर्ने गरेको आरोप आम नागरिकरुको रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा पनि ३३ किजी सुन प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार अझै असफल भएको हो । उक्त प्रकरणमा सरकारको उच्च नेतत्वसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने व्यक्तिहरुको समेत नाम मुछिएपछि ३३ केजी सुनको अनुसन्धानलार्ई कर्मकाण्डी बनाएर उक्त अनुसन्धानलाई त्यतिकै गुपचुप राखियो ।

यता निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको हत्या भएको बर्ष दिन भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राज्यले अहिलेसम्म पनि मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । निर्मला पन्त हत्याको छानविनको बिषमा जति पनि समिती उपसमिती बने त्यसको सबैजसो रिर्पोट पनि अहिलेसम्म कर्ममाण्डी नै देखिएको छ । बरु उक्त घटनामा निर्दोष व्यक्तिहरुलाई दोषी बनाएर अपराध कवोल गर्न लगाई शारीरीक तथा मानसिक यातना दिने समेतका कामहरु भए । घटना भएलगत्तै घटनास्थलमा नै प्रहरीको मिलेमतोमा सबै प्रमाणहरु नष्ट गर्ने काम भयो । ति प्रमाणहरु कस्को निर्देशनमा नष्ट पारिए अनुसन्धान कार्यमा बिश्वव्यापीरुपमा सफल मानिने नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । जसरी ३३ किलो सुन प्रकणमा संलग्नन भएको अभियोगमा मुछिएका केही प्रहरी अधिकारीहरुले सफाई पाए निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान बेवास्ता गरेको अभियोगमा कारवाहीमा परेका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले पनि त्यसरी नै सफाई पाए ।

वास्तवमा अहिले पत्रकार शालिराम पुडौसैनीको आत्महत्या प्रकरण र त्यससंग जोडिएका सञ्चारकर्मी लामिछानेको पक्राउ प्रकरणमा पनि यस्तै भएको छ । यि घटनाहरुले सरकारप्रति, सरकारले गरेको काम प्रति आम नागरिकले कस्तो प्रतिक्रिया दिएकाछन , सजिलै संग बुझन सकिन्छ । यि घटनाक्रमबाट जनस्तरबाट एउटै आवाज उठ्ने गरेको छ, के नेपालमा न्याय हराएको हो ? देश कतातिर गईरहेको छ ? यसको जवाफ कसले दिने जनता यस्तै केही घटनाले सरकारप्रति निराश देखिन थालेकाछन । सरकारले धेरै राम्रो काम पनि गरेको छ । ति सबै कामहरुलाई निर्मला पन्तको न्याय, ३३ केजी सुन, पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र त्यसको बिषयमा सञ्चारकर्मी रबि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको बिषयले छायाँमा पारिदिएको छ । दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार के जनतालाई निराश पार्न कै लागि हो, ? होईन भने किन सबैतिर बेथिती,, पीडित व्यक्तिले न्याए पाउनको लागि सडक सर्घषमा नै उत्रनुु पर्ने ? क यस कै लागि नेकपाई दुई जिताएका हौं ? यदि होईन भने हामीले जिताएका व्यक्तिले किन हाम्र्रो अधिकारा प्रति कुठाराघात गर्दे छ, हामीले रगत पसिन एक गरेर कमाएको पैसाबाट तिरेको करमा राज्य पक्षका जिम्मेवार निकायबाट किन यति ठुुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको छ । राज्य किन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न सक्दैन ? के राज्यको आम नागरिक प्रतिको दायित्व के यही हो ? देशलाई के यही दिशामा हिडाउँने हो ? यि तमाम प्रश्नहरुका जवाफा अहिले जनताहरुले मागि रहेकाछन । सरकार संग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संग, देशको उच्च राजनीतिक नेतृत्व संग नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल संग ? यसको जवाफ कहिले आउँछ ? जवाफ सुन्न जनताका कानहरु आँतुर छन, जवाफ छिटै आओस, आशा छ, त्यो जवाफ आउनुु अघि जनताको धर्य नटुुटोस, राज्यप्रतिसको नागरिकको बिश्वास नटुुटोस, उनीहरुको बिद्रोहको आवाज सडक नदेखियोस ।

३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण

३३ केजी सुनको अनुसन्धान र कारवाही प्रकृया कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ । बिसं २०७३ पुस २१ गते अवैध रूपमा विमानस्थल हुँदै ३३ केजी सुन भित्रियो। भित्रिएकै दिन ’लुटिएपछि’को प्रकरणमा पटकपटक गरी तीनको मृत्यु भईसकेको छ । हत्यासँगै सुन तस्करीको र त्यसपछिको लुटपाटको घटना एकएक गर्दै खुल्दै गयो । विमानस्थलबाट सुन निकाल्न सहयोग गरेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुई कर्मचारी पनि पक्राउ परे । उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले विमानस्थलका भन्सार अधिकृत श्रीनारायण यादव र राजकुमार ढकाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । त्यतिखेर गठित छानबिन समितिले भन्सारमा कार्यरत २९ कर्मचारीलाई समेत हटाएको थियो।

गत माघ ९ गते विमानस्थल हुँदै भित्रिएको तर बीच बाटोमा गायव ३३ केजी सुनमा भन्सार जोडिने विषय थिएन, तर अध्यागमन पनि चोखो नै ठहरियो । गाडी चालकदेखि प्रहरीको उच्चतहका अधिकृत समेत तस्करीमा सहयोगी भएको खुलासा हुँदा भन्सार र अध्यागमनका कर्मचारी भने परेनन् । धेरैको प्रश्न यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुँदा आखिर ‘गोरे’ले भन्सार र अध्यागमनका कर्मचारीलाई चाहिँ सेटिङ मिलाएका थिएनन् त ? भन्सार कर्मचारी श्रीनाराय यादवले त्यतिखेर बयानमा भनेका थिए ‘हाम्रो सुन साहुले माथिका हाकिमलाई ५० हजारका दरले पैसा दिएर मिलाएका छन्, डराउनु पर्दैन भनेका थिए । त्यतिखेर सुन ल्याउने र अहिले हराएको ३३ केजी सुन प्रकरणमा जोडिएका पात्रहरु धेरैजसो जोडिएका छन्। समूह एउटै भए पनि यस पटक भन्सार र अध्यागमनका कर्मचारी भने चोखिए । या उनीहरुलाई बचाइयो ? यो घटना अहिलेसम्म रहस्यमय नै रहेको छ । सुन प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको विशेष छानविन समितिले ६३ जना विरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसेको छ । घटनाको बारेमा निकै लामो समयसम्म अनुसन्धान भयो । तत्कालीन समयमा छानविन समितिका संयोजक ईश्वरीराज पौडेल गोरेको कनेक्सन भन्सार कर्मचारीसँग नदेखिएको बताएका थिए ।

सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सात प्रहरी अधिकारी र नेपाल एयरलाइन्स, थाइ एयरलाइन्सका कर्मचारी गरी १३ जनालाई संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै शाक्यको शवसहित पक्राउ परेका तीन जना र केहीलाई कर्तव्य, संगठित अपराध तथा मानव अपहरण मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

यस प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वडीआईजी गाविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, बहालवाला डिएसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जय राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल र प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्कालाई संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै एयरलाइन्सका कर्मचारी सम्बीरप्रसाद तोलाङ्गे, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, हेमन्त गौतम, पुण्यप्रसाद लामा, एलबी मगर, राजु महर्जन, अमरमान डंगोल, तुलाराम थारु र राजन थापासमेत सोही मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसैगरी सनम शाक्यको शवसँगै पक्राउ परेका मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की, टेकराज मल्ल ठकुरी, हत्यामा संलग्न लाक्पा शेर्पालाई कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध तथा मानव अपहरणमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन हराएपछि तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती नेतृत्वको समूहले शाक्यलाई करेण्ट लगाएर फागुन १८ गते हत्या गरेको खुलासा भएको थियो । शवलाई गायब बनाउन लैजाँदै गर्दा प्रहरीले विराटनगर–३ बाट फागुन १९ गते शाक्यको शव फेला पारेको थियो । तर अहिलेसम्म यो घटनाको सहीरुपमा राज्यले छानविन गर्न सकेको छैन । यदि थियो भने लुटिएको भनिएको ३३ केजी सुन राज्यले किन फेला पार्न नसकेको ? राज्यको उच्च नेतृत्व कै निर्देशनमा ३३ केजी सुनका मुख्य दोषीहरुलाई उन्मुक्ती दिने काम भएको अनुभव अहिले आम नागरिकहरुले गरेकाछन ।

निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या प्रकरण

निर्मला पन्तको बिसं २०७५ साउन १० गते बलात्कार पछि हत्या भयो । कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालीका २ की १३ बर्षीया पन्तको बालिका पन्तको बलात्कार पछि निर्मतापुर्वक हत्या गरियो । तर घटना घटेको एक बर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अहिले पनि दोषी नै पत्ता लगाउन सकेको छैन । बरु निर्दोश व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर जर्वदस्ती दोष कवुुल गर्न लगाएर शारिरीक तथा मानसिकरुपमा तनाव दिने काम नेपाल प्रहरीले गर्यो ।

उक्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान टोलीले हत्या हुनु अघिल्लो दिन होमवर्क गर्न र नोट लिन भनि गएकी साथी रोशनी बम र उनकी दिदीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । बालिकाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै आरोपीका रुपमा नक्कली अभियुक्त सार्वजनिक गरेपछि कञ्चनपुरमा हिंसात्मक झडप पनि भयो । घटनाले उग्र रुप लिएपछि महेन्द्रनगरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १७ वर्षीय किशोर सन्नी खुनाको मृत्यु भएको थियो । गोली लागेर मृत्यु भएका भीमदत्त नगरपालिका १८ सालघारीका सनी खुनालाई शहिद घोषणा गर्न परिवारले माग गरे । मृतकी आमा मञ्जु खुनाले छोरालाई सरकारले शहिद घोषणा नगरेसम्म शव नबुझ्ने अड्डी कसिन । यसैबीच, भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरे । खुनाको मृत्युपछि स्थिती नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलले कफ्युु समेत लगायो ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्याको एक बर्ष बितिसक्दा समेत घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकिएको छैन । सिँगो सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएका यो प्रकरण ढिला हुँदै जाँदा जटिलता समेत थपिँदै गएका छन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बिज्ञ टोलिले बुझाएको प्रतिवेदनले निर्मलाको दोषि पत्ता लगााउन दरिलो प्रमाण मानिएको निर्मलाको भेजाईनल स्वाब लगायतका नमुना संकलनमै त्रुटि देखिएकाले प्रहरिको अनुसन्धानमा नै प्रश्न उठाएको थियो । प्रमाण फेला पार्न सकिने आधारलाइ नै नष्ट बनाएकोले यो प्रकरण झनै जटिल बन्यो । यस प्रकरणमा शंकास्पद रुपमा हेरिएका बम दिदिबहिनी बबिता र रोसनि बमले समेत आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको र यस प्रकरणमा दोषी प्रमाणित गरे आफूहरु जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न तयार रहेको समेत बताए । पन्तको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानको लागि झिकाइएको सिसिटिभि फुटेज ‘रिकभर’ नभएसँगै प्रहरी हत्यारासम्म पुग्ने प्रयास समेत बिफल भयो ।

पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानका लागि आधा दर्जन समिति बने । शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान लिइयो । ७३ जनाको डीएनए परीक्षण नै भयो । तर एक वर्षसम्म पनि अभियुक्त पक्राउ नपर्दा प्रहरीको साखमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । साउन १० मा उल्टाखामकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको एक वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा अभियुक्तको खोजी गर्न भन्दै आधा दर्जन समिति बने । शंकास्पद भनिएका पाँच सय २९ जनासँग बयान लिइयो । ७३ जनाको डीएनए परीक्षण नै भयो । तर अभियुक्त पक्राउ नपर्दा यो मुद्दा सरकारकै निम्ति मात्र पेचिलो बनेको छैन, प्रहरीको साखमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

घटनाले प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई मात्रै बाहिर ल्याइदिएन, अनुसन्धानका क्रममा हुने लापरबाही र पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिन नसक्दा कसरी अनुसन्धान जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई पनि सतहमा उतारिदियो । प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकारीहरू घटनापछि उत्पन्न सामाजिक र राजनीतिक दबाबलाई प्रहरीले झेल्न नसकेको र अनुसन्धानका क्रममा गल्तीका शृंखला निर्माण हुँदै गएको स्विकार्छन। भदौ ४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरियो । तर मानसिक सन्तुलन कमजोर रहेका विष्टको संलग्नता डीएनए परीक्षणपछि पुष्टि हुन सकेन । र, उनी छुटे । निर्दोषलाई प्रहरीले दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै यो घटनापछि प्रहरीप्रतिको स्थानीय विश्वास झनै खस्कियो ।

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार स्थानीयहरू प्रहरीप्रति यतिसम्म सशंकित थिए कि, कसैसँग तथ्य पुष्टि गर्न केही सोध्नै नसकिने परिस्थिति निर्माण भयो । पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रहरी सुरुदेखि नै चुकिरह्यो । भदौ ७ मा गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनाली नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेका कैयौं तथ्य उजिल्याएको छ ।

उसले गरेका एकपछि अर्को डीएनए परीक्षणबाट पन्त प्रकरणमा प्रहरी कसरी चर्को दबाबमा परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । घटनामा व्यक्तिको संलग्नताका आधार पहिल्याउने, घटनासँग उसको सम्बन्ध, घटना भएको दिन, लगत्तैका उसका गतिविधि र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष नकेलाई चर्को दबाबबीच प्रहरीले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए टेस्ट प्रहरीले चर्को बाध्यताका बीच गरेको देखिन्छ । यी तीनैले बयानमा घटनामा आफ्नो संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिएका देखिन्छन । ओपेरा होटलमा एसपी विष्टका छोराले पार्टी आयोजना गरे पनि त्यसमा निर्मला र बम दिदीबहिनीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको थिएन ।

त्यसो त बम दिदीबहिनीसँग प्रत्यक्ष वा मोबाइलमार्फत पनि मेयरका भतिजा वा एसपी विष्टका छोराको कुराकानी भएको पनि देखिन्न । स्थानीयको चर्को दबाब र अनेक अफवाह चिर्नकै लागि पनि त्यति बेला डीएनए टेस्ट गर्नुपरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी स्विकारेका थिए । निर्मला प्रकरणबारे प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि अनुसन्धान जारी छ । त्यसो त घटनालगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, डीएनए विज्ञसहितको टोली गठन गरेको थियो । यसले घटनाबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यहाँ पनि ‘ह्युमन इन्टेलिजेन्स’ को प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ बाट संकलित नमुनाबाट वंश पहिचान गर्ने ‘वाई एसटीआर’ को मात्रै डीएनए निकालेको छ । जब कि व्यक्तिको पहिचान गर्न व्यक्ति पहिचान गर्ने ‘अटोजोमल एसटीआर’ निकाल्नुपर्छ । त्यसैले डीएनएको परीक्षणबाट मात्रै घटनामा संलग्न व्यक्ति पहिचान सम्भव नहुने आयोगको निष्कर्ष रहेको थियो । निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले ठूलो शक्ति लगाए पनि नयाँ तथ्य स्थापित गर्न र नयाँ दिशा पहिल्याउन सफल नसकेको देखियो । उक्त घटनामा गृहमन्त्रीको धारणा पनि फरक फरक आयो । उक्त घटनाको बारेमा अहिलेसम्म पनि सत्यतथ्य रिर्पोट आउन नसक्नु नेपाल प्रहरीको, गृह मन्त्रालको ठुलो कमजोरी हो ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण


३३ केजी सुन र निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या प्रकरणमा मुख्य दोषी पक्राउ पर्न नसेको अवस्थामा माउण्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत फेला परे । चितवनको नारायणगढस्थित पोखरा बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा उनी फेला परेका थिए ।नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा न २ कुमरी घर भएका पत्रकार पुडासैनी हाल माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत थिए । उनले ‘मिसन न्युज’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।

पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुुद्धा अन्तर्गत सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि पुन एक पटक सडक तातिए । पत्रकार पुुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा बिनाकरण सञ्चारकर्मी लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै चितवन, काठमाडौ उपत्यका लगायतका बिभिन्न ठाउँहरुमा लामिछानेलाई बिनासर्त छाड्नु पर्ने भन्दै सरकार बिरुद्धमा चर्को नारावाजीहरु भए । देश भित्र तथा देशबाहिर बाट समेत लामिछानेमा सर्मथनमा नारा जुलस भए । सामाजिक सञ्वालका भित्ताहरु पनि लामिछानेको सर्मथनमा रंगिए ।

त्यसबिचमा प्रहरीले माउण्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको झुन्डिएकै कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार पुडासैनीको गर्धनको हड्डी छुट्टिएको र घाँटीसमेत डोरीले कस्सिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो । तापनि लामिछानेलाई प्रहरीले छाडेन ।

पुडासैनीले मृत्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भयो र पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएका प्रमाण संकलनका क्रममा चितवन प्रहरीले उनले आत्महत्याका लागि डोरी किनेको पसल पत्ता लगाायो । नारायणगढ बसपार्कस्थित एक प्लास्टिपसलमा गई उनले पाँच मिटर लामो डोरी किनेको सिसि क्यामेरा फुटेजसमेत प्रहरीले लिएको छ  । पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्मिता कार्कीसँग र सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने तथा युवराज कँडेलसँग बयान लिएको थियो ।
सबैसंग बयान लिईसकेपछि चितवन जिल्ला अदालतले तत्कालको लागि उक्त प्रकरणसंग मुछाएका तिनै जनालाई छोडीदियो । अस्मितालाई साधारण तारिखमा छोडी दियो भने लामिछानेलाई पाँच लाख र कँडेललाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोेडिदियो । यद्धापी अदालतको आदेश अनुुसार सञ्चारकर्मी लामिछाने रिहा भएपनि उनीको मुद्धा अदालतमा कायम थियो । उनको सम्पतीको बिषयमा सिआईबीले छानबिन गरिरहेको छ ।

सबै कुुरा अदालतबाट आईसक्यो, हामीले जानकारी दिन मिल्दैन, आईजिपी खनाल

सोही बिषयमा नेपाल प्रहरीका आईजिपी सर्र्वेन्द्र खनाल संग रवि लामिछानेको रिहाईको बिषयमा युवा हुंकारका प्रतिनिधीले प्रश्न गरे । उक्त प्रश्नमा आईजिपी खनालले भने रवि सहित तीन जनाको बिषयमा अदालतले फेैसला गरिसकेको छ । अदालतले फैसला गरेको कुरामा हामीले बोल्न मिल्दैन । लामिछानेमा सम्पती लगायतका बिभिन्न बिषयहरुमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त अनुुसन्धानको बिषयमा पनि अहिले जानकारी दिन मिल्दैन उनके भने । वास्तवमा यि बाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु रहेकाछन, हत्या , हिंसा, बलात्कार, झै – झैगडा बिकासमा चरम राजनीति आदी कुराहरुले देश कतातिर गईरहेको छ, भन्ने प्रश्न उत्पन्न गराएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here